हाथरस। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, लेबर कॉलोनी, हाथरस के प्रतिभाशाली छात्र सूर्यांश गुंजन ने जनपद स्तरीय जूडो प्रतियोगिता के 55+ किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त कर विद्यालय एवं जनपद का गौरव बढ़ाया। सूर्यांश ने अपने उत्कृष्ट कौशल, अनुशासन, आत्मविश्वास एवं कड़ी मेहनत के बल पर प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि से विद्यालय परिवार में हर्ष एवं उत्साह का वातावरण है।
विद्यालय के प्रबंधक मनोज अग्निहोत्री, प्रधानाचार्य लोकेंद्र नाथ शर्मा , समस्त आचार्यगण एवं विद्यार्थियों ने सूर्यांश गुंजन को इस शानदार सफलता पर हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामनाएँ प्रेषित कीं। विद्यालय परिवार ने विश्वास व्यक्त किया कि सूर्यांश भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय, जनपद एवं प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। हार्दिक बधाई, सूर्यांश गुंजन! आपकी यह स्वर्णिम उपलब्धि हम सभी के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है।
हाथरस। उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, हाथरस रामेन्द्र कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के उत्कृष्ट उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रादेशिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के तहत सेवा क्षेत्र की 12 श्रेणियों तथा मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र की 14 श्रेणियों में पात्र उद्यमियों का चयन किया जाएगा। पुरस्कारों का उद्देश्य उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उद्यमों को नवाचार, गुणवत्ता, रोजगार सृजन एवं उद्यमिता के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित करना है। आवेदन के लिए प्रमुख शर्तें एवं आवश्यक दस्तावेज योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले उद्यमियों को उत्पाद एवं प्रक्रिया का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही निम्न अभिलेख भी उपलब्ध कराने होंगे— विगत दो वर्षों के निर्यात का सीए/बैंक द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र। विगत दो वर्षों के टर्नओवर का सीए/बैंक द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र। उद्यम पंजीकरण प्रमाण-पत्र (यूआरसी)। इकाई किसी बैंक की डिफॉल्टर नहीं है, इस संबंध में घोषणा-पत्र। विगत दो वर्षों की बैलेंस शीट। इकाई की प्रकृति के अनुसार अन्य आवश्यक प्रपत्र। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी msme.up.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक उद्यमी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, रावत कॉलोनी, हाथरस से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र आवश्यक संलग्नकों एवं चेकलिस्ट के अनुसार 20 अगस्त 2026 तक कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं।
हाथरस । विकासखंड सादाबाद के सभागार कक्ष में ब्लॉक बाल संरक्षण समिति एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ/बाल विवाह टास्कफोर्स की बैठक/प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेश कुमार सिंह ने एनआरएलएम का परिचय प्रदान करते हुए समस्त विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने तथा जरूरतमंद बच्चों व महिलाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ कर लाभान्वित कराने हेतु प्रेरित किया साथ ही अपने घर, परिवार, कार्यक्षेत्र के आस पास सभी बालक बालिकाओं को टीवी फोन आदि से दुर रखते हुए अच्छे संस्कार प्रदान करने हेतु निर्देशित किया। सहायक विकास अधिकारी पंचायत श्री राम किशन सिंह ने आंगनवाड़ियों को समस्त सरकारी योजनाओ के संबंध में पात्र व्यक्तियों को जानकारी प्रदान करने हेतु प्रेरित किया।
महिला कल्याण विभाग से डीएमसी श्रीमती मोनिका दीक्षित द्वारा बेटियों को आगे बढ़ने के पूरे अवसर प्रदान करने हेतु प्रेरित किया गया साथ ही महिलाओ एवं बच्चों से संबंधित समस्त योजनाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, रानी लक्ष्मीबाई एवं बाल सम्मान कोष, 181 महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर, किशोर न्याय अधिनियम 2015, बालश्रम, स्पॉन्सरशिप एवं फोस्टर केयर योजना, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, घरेलू हिंसा आदि की विस्तार से जानकारी प्रदान की गयी। साथ ही बताया गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत हम सबको बालिकाओं और महिलाओं के प्रति हो रहे सामाजिक भेदभाव को खत्म करना है तथा 1098, 112 की जानकारी प्रदान की गई। बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती सोनू आर्या ने उपस्थित आंगनवाड़ियों को महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अधिक से अधिक आवेदन कराए जाने एवं ग्राम बाल संरक्षण समिति की बैठक का कार्यवृत्त प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया। विशेष दत्तक ग्रहण इकाई से सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती प्रीती गोयल ने बच्चे को गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया के विषय में विस्तार से बताया। इस अवसर पर महिला कल्याण विभाग से बंटी कुशवाहा तथा सादाबाद विकासखंड की आंगनवाड़ी कार्यकर्ती उपस्थित रही।
हाथरस । उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) शादी अनुदान योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर एवं निर्धन परिवारों की पुत्रियों के विवाह के लिए ₹20,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने जनपद के पात्र परिवारों से निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विवाह के समय वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा वधू की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना आवश्यक है। परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन के दौरान ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी विवरण सही एवं पूर्ण रूप से दर्ज करना अनिवार्य है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी परिवार की दो पुत्रियों के विवाह के लिए आवेदन किया जाता है, तो दोनों ऑनलाइन आवेदन पत्रों में अलग-अलग बैंक खाता संख्या दर्ज करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने के बाद शहरी क्षेत्र के आवेदकों को आवेदन पत्र एवं आवश्यक अभिलेखों की हार्ड कॉपी संबंधित तहसील में तथा ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को संबंधित खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करनी होगी। तहसील एवं विकास खंड स्तर पर अभिलेखों के सत्यापन के बाद पात्र आवेदन जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय को भेजे जाएंगे। इसके बाद नियमानुसार अनुदान राशि स्वीकृत की जाएगी। 772 लाभार्थियों का लक्ष्य जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में हाथरस जनपद के 772 लाभार्थियों को योजना से लाभान्वित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भी 772 लाभार्थियों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष अब तक 200 पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जा चुका है। उन्होंने पात्र परिवारों से अपील की कि वे समय रहते ऑनलाइन आवेदन कर आवश्यक अभिलेख संबंधित कार्यालय में जमा कर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
हाथरस। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, हाथरस के सभागार में बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में ग्राहकों की उत्कृष्ट सेवा कर व्यवसाय संवर्धन हेतु प्रोत्साहित किया गया । बैठक में शिविर कार्यालय, मुरादाबाद से पधारे सहायक महाप्रबंधक अनिरुद्ध सिंह ने क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों एवं चयनित शाखाओं के शाखा प्रबंधकों के साथ बैंक के व्यवसाय, ऋण वितरण, वसूली, एन.पी.ए. नियंत्रण, ग्राहक सेवा तथा डिजिटल बैंकिंग सहित विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की । बैठक का शुभारम्भ क्षेत्रीय प्रबंधक राम शरण वर्मा द्वारा सहायक महाप्रबंधक का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करने के साथ हुआ । अपने स्वागत उद्बोधन में श्री वर्मा ने क्षेत्रीय कार्यालय हाथरस की उपलब्धियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन, कृषि ऋण, स्वयं सहायता समूहों के वित्तपोषण तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी दी । सहायक महाप्रबंधक श्री सिंह ने आगामी महीनों के लिए निर्धारित व्यवसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अधिकारियों एवं शाखा प्रबंधकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए ।
उन्होंने गुणवत्तापूर्ण ऋण वितरण, प्रभावी ऋण वसूली, एन.पी.ए. में कमी, डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के विस्तार तथा ग्राहक सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया । उन्होंने कहा कि टीम भावना, अनुशासित कार्यशैली और सकारात्मक दृष्टिकोण से ही बैंक नई उपलब्धियाँ प्राप्त कर सकता है । बैठक के दौरान एन.पी.ए. नियंत्रण, ऋण वसूली तथा ज़मा संवर्धन का उत्कृष्ट कार्य करने वाली शाखाओं के शाखा प्रबंधकों की सराहना करते हुए अन्य शाखाओं से भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का आह्वान किया । बैठक के अंत में क्षेत्रीय प्रबंधक श्री राम शरण वर्मा ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से बैंक के सितम्बर 2026 तक निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से प्राप्त करने तथा उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के माध्यम से उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने का आह्वान किया । इस अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय के सभी विभागों के अधिकारी एवं चयनित शाखाओं के शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे ।
हाथरस। राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड, उत्तर प्रदेश के सदस्य सागर शर्मा ने नगर पालिका परिषद हाथरस का कार्यालय प्रथम तल पर संचालित होने तथा दिव्यांगजनों के लिए लिफ्ट एवं अन्य सुगम सुविधाओं के अभाव का मामला शासन के समक्ष उठाया है। उन्होंने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री, प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग एवं निदेशक नगर निकाय को ई-मेल के माध्यम से विस्तृत पत्र प्रेषित किया है। सागर शर्मा ने बताया कि नगर पालिका परिषद की इस समस्या से अधिशासी अधिकारी को पूर्व में कई बार मौखिक रूप से भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। इसके चलते व्हीलचेयर उपयोग करने वाले दिव्यांगजनों, चलने-फिरने में असमर्थ व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों तथा अन्य जरूरतमंद नागरिकों को नगर पालिका कार्यालय तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने अपने पत्र में कहा कि नगर पालिका कार्यालय में दिव्यांगजनों के लिए पर्याप्त सुगम सुविधाओं का अभाव दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 तथा सुगम भारत अभियान के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने नगर विकास विभाग से मांग की है कि नगर पालिका परिषद हाथरस में प्राथमिकता के आधार पर लिफ्ट स्थापित कराई जाए और दिव्यांगजन-अनुकूल आवश्यक सभी सुगम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही, स्थायी व्यवस्था होने तक नगर पालिका के भूतल पर दिव्यांगजन सहायता काउंटर स्थापित करने के निर्देश जारी किए जाने की भी मांग की गई है, ताकि दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक सेवाओं के लिए प्रथम तल पर जाने की आवश्यकता न पड़े। सागर शर्मा ने आशा व्यक्त की कि शासन इस महत्वपूर्ण विषय को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करेगा। इससे हाथरस जनपद के दिव्यांगजनों को नगर पालिका की सेवाओं का सम्मानपूर्वक और सुगमता के साथ लाभ मिल सकेगा।
हाथरस। सांसदों के लिए कोल्ड ड्रिंक पर प्रतिबंध और आम जनता के बीच इसकी खुलेआम बिक्री को लेकर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स के राष्ट्रीय महासचिव, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर एवं आरटीआई एक्टिविस्ट प्रवीन वार्ष्णेय ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे “एक देश, दो कानून” बताते हुए सरकार से कोल्ड ड्रिंक एवं उच्च शर्करा युक्त पेय पदार्थों को लेकर समान नीति लागू करने की मांग की है।
प्रेसवार्ता में प्रवीन वार्ष्णेय ने बताया कि उन्होंने 4 जुलाई को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत लोकसभा सचिवालय से आठ बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। इसमें संसद भवन परिसर में कोल्ड ड्रिंक/शर्करा युक्त पेय पदार्थों पर प्रतिबंध, प्रतिबंध का आधार, वैज्ञानिक रिपोर्ट तथा स्कूलों, अस्पतालों आदि में ऐसे पेय पदार्थों की बिक्री पर रोक से संबंधित जानकारी मांगी गई थी। उन्होंने बताया कि 30 जुलाई को लोकसभा सचिवालय से प्राप्त जवाब में कहा गया कि “Soft and Cold Drinks were banned in the Canteens of Parliament House Catering Units after the Order dated 6th August, 2003.” अर्थात संसद की कैंटीन में 6 अगस्त 2003 के आदेश के बाद सॉफ्ट एवं कोल्ड ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगाया गया था। वार्ष्णेय के अनुसार, आरटीआई से प्राप्त जानकारी के मुताबिक वर्ष 2003 में Joint Committee on Food Management के तत्कालीन चेयरमैन ई. अहमद, सांसद के आदेश के बाद संसद परिसर की कैंटीन में विभिन्न कोल्ड ड्रिंक ब्रांडों की सप्लाई, विज्ञापन एवं फ्रिज हटाने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि संसद परिसर में इन पेय पदार्थों को स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रतिबंधित किया गया था, तो देश के आम नागरिकों के लिए इनकी बिक्री पर समान नीति क्यों नहीं लागू की गई। उन्होंने कहा कि आरटीआई के जवाब में प्रतिबंध के वैज्ञानिक एवं स्वास्थ्य संबंधी आधार से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है।
प्रवीन वार्ष्णेय ने कहा कि इस विषय को वे आम नागरिकों के स्वास्थ्य और समानता के अधिकार से जोड़कर देख रहे हैं। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लेख करते हुए सरकार से स्पष्ट नीति बनाने की मांग की। प्रमुख मांगें उन्होंने मांग की कि देशभर में कोल्ड ड्रिंक एवं उच्च शर्करा युक्त पेय पदार्थों को लेकर स्पष्ट स्वास्थ्य नीति बनाई जाए तथा स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सरकारी कार्यालयों में इनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जाए। साथ ही संसद परिसर में लागू किए गए स्वास्थ्य संबंधी मानकों की समीक्षा कर उन्हें आम जनता के हित में भी लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि “जब नीति-निर्माताओं के लिए किसी पेय पदार्थ को प्रतिबंधित किया गया है, तो आम जनता के लिए उसके स्वास्थ्य प्रभावों को लेकर स्पष्ट वैज्ञानिक आधार और समान नीति होनी चाहिए।” वार्ष्णेय ने बताया कि आरटीआई के जवाब के संबंध में अब प्रथम अपील की जाएगी, ताकि प्रतिबंध के आधार और इससे संबंधित पूरी जानकारी सामने आ सके। इसके साथ ही जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने की भी घोषणा की गई। प्रेसवार्ता में जिलाध्यक्ष कमलकांत दोवराबाल, जिला महासचिव शैलेन्द्र सांवलिया, उपवेश कौशिक एवं राजेश वार्ष्णेय सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
हाथरस। श्रावण मास के प्रथम बुधवार को होली गली स्थित मंदिर श्री चमत्कारी गणेशजी महाराज में हरियाली उत्सव श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर भगवान गणेशजी महाराज को हरियाली से सजाकर विराजमान किया जाएगा और भक्तों को विशेष दर्शन कराए जाएंगे। श्री गणेश सेवा मंडल के अध्यक्ष मनीष कूलवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रावण मास के पवित्र अवसर पर मंदिर परिसर को लता-पत्तियों एवं विभिन्न प्रकार के फूलों से आकर्षक रूप से सजाया जाएगा। भगवान गणेशजी महाराज को प्रिय मोदक का भोग लगाया जाएगा तथा श्रद्धालुओं को प्रसादी का वितरण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा पार्टी के जिला प्रभारी एवं महामंत्री निशांत उपाध्याय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। उनके द्वारा भगवान गणेशजी महाराज की 51 दीपों से आरती कर हरियाली उत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। मंदिर में भगवान गणेशजी महाराज के हरियाली स्वरूप के विशेष दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह है। श्री गणेश सेवा मंडल के अध्यक्ष मनीष कूलवाल ने सभी धर्मप्रेमी श्रद्धालुओं से मंदिर पहुंचकर भगवान गणेशजी महाराज के हरियाली स्वरूप के दर्शन करने एवं प्रसादी ग्रहण करने का आह्वान किया है।
हाथरस। दुकान के सामने प्रस्तावित अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना को लेकर दुकानदार ने आपत्ति लगाई है। इसे लेकर उन्होंने जिला प्रशासन एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया है समस्या का समाधान न होने पर मजबूरन परिवार सहित आत्महत्या करने की चेतावनी भी प्रशासन को दी है।
गौशाला रोड निवासी पूजा कुशवाह पत्नी नरेन्द्र कुशवाह ने जिला प्रशासन एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर अपनी दुकान के सामने प्रस्तावित अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि गौशाला के सामने एस.के.एल. एयरकूल नाम से दुकान संचालित करती हैं और उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। दुकान के सामने विद्युत विभाग का एक ट्रांसफार्मर पहले से ही स्थापित है। अब उसी स्थान पर विभाग द्वारा एक और ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है। पूजा कुशवाह का कहना है कि दुकान के सामने दूसरा ट्रांसफार्मर स्थापित होने से दुकान का संचालन एवं ग्राहकों का आवागमन प्रभावित होगा, जिससे उनके परिवार की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पूर्व में जिलाधिकारी सहित विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है। प्रार्थिनी ने प्रशासन से मांग की है कि मौके का निरीक्षण कराकर ऐसी वैकल्पिक जगह पर ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाए, जिससे उनकी दुकान एवं परिवार की आजीविका प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए मामले में मानवीय एवं न्यायसंगत तरीके से शीघ्र कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि बिना उचित जांच के दुकान के सामने ही ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया और इससे उनकी आजीविका प्रभावित हुई, तो होने वाली आर्थिक क्षति के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए तथा उन्हें उचित राहत एवं वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।
हाथरस। जिला समन्वयक, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, हाथरस रोहिताश सिंह ने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में जनपद में 03 से 10 अगस्त 2026 तक दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.0 संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत 10वीं, 12वीं, आईटीआई, पॉलिटेक्निक आदि शैक्षिक योग्यता रखने वाले तथा विगत तीन वर्षों में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अर्ह एवं इच्छुक दिव्यांगजनों को सेवायोजन एवं स्वरोजगार से लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 07 अगस्त 2026 को सेवायोजन कार्यालय, हाथरस में गैलेक्सी होटल के पीछे रोजगार मेले का आयोजन प्रस्तावित है। वहीं 10 अगस्त 2026 को उपायुक्त, जिला उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन केंद्र के कार्यालय, रावत कॉलोनी, हाथरस में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इन रोजगार मेलों में केवल दिव्यांगजन ही प्रतिभाग कर सकेंगे।
सेवायोजन एवं स्वरोजगार के इच्छुक दिव्यांगजन संबंधित कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं। जिला सेवायोजन अधिकारी कार्यालय, गैलेक्सी होटल के पीछे, हाथरस — मो. 7042997501 जिला उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन केंद्र, तहसील के पास, रावत नगर, हाथरस — मो. 8171297170 जिला प्रबंधक, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, विकास भवन, कमरा नंबर 313 — मो. 7991200131, 8194072341, 9897957604 जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, हाथरस — मो. 9897608584
