विकास भवन की तीसरी मंजिल पर दिव्यांगजनों व वृद्धजनों की सुविधा के लिए लिफ्ट लगाने की कवायद तेज ,राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड के सदस्य सागर शर्मा ने शासन को भेज था पत्र
हाथरस। विकास भवन हाथरस की तीन मंजिला इमारत में दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों को सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लिफ्ट स्थापित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के ग्राम्य विकास विभाग की ओर से मुख्य विकास अधिकारी, हाथरस को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टीएसी, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश द्वारा 22 अक्टूबर 2026 को जारी अनुस्मारक पत्र में विकास भवन की तीसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए लिफ्ट स्थापित कराने के संबंध में पूर्व में भेजे गए पत्रों का संदर्भ देते हुए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। पत्र के अनुसार, इस संबंध में 25 सितंबर 2026 को जारी निर्देशों तथा जिला विकास अधिकारी, हाथरस द्वारा 16 सितंबर 2026 को भेजे गए पत्र के क्रम में प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया था। हालांकि, संबंधित प्रस्ताव पर अब तक जनपद से अपेक्षित आख्या प्राप्त नहीं हुई है।
जारी पत्र में मुख्य विकास अधिकारी, हाथरस से निर्देशों के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई करते हुए सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित प्रस्ताव तथा निर्धारित चेकलिस्ट के साथ प्राक्कलन भेजने का अनुरोध किया गया है, ताकि आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
बता दें कि विकास भवन की तीन मंजिला इमारत में दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों के सुगम आवागमन के लिए लिफ्ट स्थापित किए जाने हेतु राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड, उत्तर प्रदेश के सदस्य सागर शर्मा ने 25 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री को संबोधित पत्र भेजकर विकास भवन की तीन मंजिला इमारत में दिव्यांगजनों एवं बुजुर्गों की सुविधा के लिए लिफ्ट स्थापित कराने का अनुरोध किया था। पत्र की प्रति संबंधित विभाग को भी प्रेषित की गई थी। उन्होंने कहा था कि विभिन्न सरकारी कार्यों के लिए विकास भवन आने वाले दिव्यांगजनों और वृद्धजनों को ऊपरी मंजिलों तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।
प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टीएसी, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश द्वारा 31 अगस्त 2026 को मुख्य विकास अधिकारी, हाथरस को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद भी प्रस्ताव से संबंधित कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए विभागीय स्तर पर पत्राचार जारी रहा।
शासन ने फिर अनुस्मारक भेजकर कार्यवाही तेजी से होने की उम्मीद जगी है । विकास भवन में लिफ्ट स्थापित होने से विभिन्न विभागों में सरकारी कार्यों के लिए आने वाले दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों तथा चलने-फिरने में कठिनाई का सामना करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। तीन मंजिला इमारत में ऊपरी मंजिलों तक पहुंचने के लिए लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध होने से उन्हें सीढ़ियां चढ़ने-उतरने की परेशानी से राहत मिलेगी।
