विद्युत अधिभार के खिलाफ व्यापार मंडल का ज्ञापन,जनहित में शीघ्र वापिस लेने की मांग
हाथरस। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ,उतर प्रदेश के अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल जी के आव्हान पर हाथरस जनपद में वरिष्ठ अधिशाषी अभियंता विद्युत को दिए ज्ञापन में
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा बिजली बिलों पर10% ईंधन अधिभार जून माह से लगाई जाने की घोषणा की गई है इससे व्यापार जगत आक्रोशित हे , हमारी मांग हे कि ईंधन अधिभार लगाने से पूर्व पूर्व नियामक आयोग से अनुमति नहीं ली गई है ,
बिजली के औद्योगिक व घरेलू बिलों में पूर्व में ही फिक्स चार्ज लगाए जा रहे है ,वाणिज्य ( एल एम वी -2) बिलों में फिक्स चार्ज व मिनिमम चार्ज दोनों लगाए जाते हैं, घरेलू, वाणिज्य व औद्योगिक बिलों में 7.5% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जोड़ी जा रही है,नियामक आयोग के द्वारा प्रत्येक वर्ष बिजली के उत्पादन व खर्चों की समीक्षा कर आम पब्लिक से सुनवाई करने के बाद बिजली की दरों का पुनः निर्धारण किया जाता है इसलिए बीच सेशन में अनावश्यक रूप से बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने का कोई औचित्य नहीं है ,अचानक की गई बढ़ोतरी से एक गलत परंपरा की शुरुआत होगी तथा इसके प्रभाव से बढ़ाने वाली महंगाई से आम जनता प्रभावित होगी
,अचानक कि गई बढ़ोतरी से उत्तर प्रदेश का उद्योग व व्यापार प्रभावित होगा हमारे यंहा के व्यापार लागत बढ़ने से नष्ट हो जाएगा
अतः आपसे अनुरोध है कि अनावश्यक रूप से ईंधन अधिभार के नाम पर बिजली के बिलों में की जा रही 10% की बढ़ोतरी को समाप्त करने के आदेश पारित करे। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष मनोज अग्रवाल , राय वाले, जिला चेयरमैन कपिल अग्रवाल ,युवा महामंत्री पश्चिम संभाग संजीव अग्रवाल,उद्योग मंच अध्यक्ष श्री नाननुमल गुप्ता,नगर अध्यक्ष मनोज बूटियां, नगर महामंत्री मनोज वर्मा ,जिला महामंत्री उद्योग मंच ,नितिन वार्ष्णेय ,प्रदेश संगठन मंत्री ग्राहक पंचायत राजेंद्र अग्रवाल एडवोकेट ,सहित अनेक व्यापारी उपस्थित रहे।
